Subsidy for Food Processing Unit: बिहार के तमाम 8327 पंचायतों में खानपान संस्करण उद्योग को शुरू करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन उद्योग विभाग के द्वारा होगा। इसलिए जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को जिम्मा सौंपा गया है। उद्यमियों का सिलेक्शन और उनके परियोजनाओं का जांच जिला उद्योग करेगा। इससे बड़ी तादाद में युवा उद्यमियों को अवसर मिलेगा और बेरोजगार महिलाओं और पुरुषों को रोजगार मिल सकेगा।
उद्योग विभाग के डायरेक्टर पंकज दीक्षित ने इस बाबत तमाम पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन स्कीम (Subsidy for Food Processing Unit) के तहत नए उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे प्रदेश में कृषि आधारित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में व्यापक स्तर पर होगा। इसके अलावा स्वरोजगार से प्रेरित होगा और बेरोजगारों को रोजगार देने वाला बनाया जा सकता है।
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कार्यक्रम में लोन के लिए आवेदन।
विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस प्रोग्राम (Subsidy for Food Processing Unit) में पीएम एफएमई के अंतर्गत रोजगार शुरू करने के लिए लोन के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जिससे इच्छुक उम्मीदवारों को वित्तीय मदद बैंक के जरिए उपलब्ध कराकर नए उद्योग स्टार्ट करने में मदद की जा सके। इसे बढ़ावा देने से आसपास के इलाकों में होने वाले परायण पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।
उद्योग शुरू करने के लिए मिलेगा अनुदान।
भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (Subsidy for Food Processing Unit) के अंतर्गत वर्तमान व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां अपनी प्लांटों को अपग्रेड करने के लिए इच्छुक हैं, वे प्रति प्लांट 10 लाख रुपए के साथ परियोजना लागत के 35 फ़ीसदी पर क्रेडिट लिंक कैपिटल अनुदान का लाभ प्राप्त सकते हैं। कोविड के समय रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से इस योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार उन तमाम लोगों की वित्तीय मदद करेगी, जो लोग खाद्य सेक्टर में अपना नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि इससे उद्योग प्रारंभ करने के लिए तमाम लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
जिलास्तर पर अलग-अलग विभागों की होगी भागीदारी।
प्रदेश के पंचायतों में होने वाले जागरूकता व ऋण आवेदन सृजन कार्यक्रम में अलग-अलग विभागों की जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मियों की भागीदारी होगी। महाप्रबंधक को समन्वय बनाने के आदेश दिए गए है। इनमें कृषि विभाग, जीविका, बागवानी मिशन और नाबार्ड के सदस्य शामिल होंगे। इनके द्वारा अप्लिकेशन को प्राप्त कर कर्ज उपलब्धता और प्रशिक्षण एवं जानकारी दी जाएगी।
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ऐसे करें आवेदन।
बिहार में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण प्लांट लगाने और इस योजना के अंतर्गत (Subsidy for Food Processing Unit) वित्तीय सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अधिकारी पोर्टल पर विजिट कर अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए 1800-3456-214 पर कॉल कर बात कर सकते हैं।