राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली : NPS पर वित्त मंत्री सीतारमण का बयान, जल्द मिलेगा पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) का पूरा लाभ।

केंद्र सरकार के पुराने पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का नाम “Defined Benefit Pension Scheme” था, जो कर्मचारियों को एक निश्चित राशि की पेंशन प्रदान करता था। यह स्कीम कर्मचारियों के आयु और उनकी सेवा के आधार पर तय की जाती थी।

Old Pension Scheme पर एक नजर

पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) और नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) क्या है?

केंद्र सरकार ने नए पेंशन स्कीम को शुरू किया है, जिसका नाम “National Pension System” (NPS) है। इस स्कीम में कर्मचारी अपनी निवेश राशि अपने अनुसार चुन सकते हैं और वे अपनी निवेश राशि के आधार पर एक निश्चित पेंशन प्राप्त करते हैं।

दोनों स्कीमों के बीच अंतर यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान करती थी जबकि नयी पेंशन स्कीम में कर्मचारी अपनी निवेश राशि और निवेश विकल्पों के आधार पर निश्चित पेंशन प्राप्त करते हैं। एक और महत्वपूर्ण अंतर है कि पुरानी पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए थी, जबकि नयी पेंशन स्कीम सभी केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए है।

आपको बता दें कि देश भर के कर्मचारी Old Pension Scheme के बारे में अपनी मांग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे कई राज्यों में लागू भी किया गया है। इसलिए केंद्र सरकार में भी इसकी मांग काफी तेज हो गई है। अभी तक केंद्र सरकार इसे लागू नहीं कर रही है और इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि, वित्त मंत्रालय New Pension Scheme के गारंटीड रिटर्न की समीक्षा कर रहा है, जिसमें कर्मचारियों को New Pension Scheme में ही Old Pension का लाभ मिलेगा।

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आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। सरकार New Pension Scheme में भी न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन व्यवस्था लाने की योजना बना रही है जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार योगदान में 14 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। सरकार इस बारे में चर्चा कर रही है कि कैसे अंशदान को बढ़ाया जा सकता है बिना खजाने पर बोझ डाले।

अभी भी किन-किन राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू है ?

पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) अभी भी कुछ राज्यों में लागू है, जो अपनी स्वतंत्र राज्य सरकार की स्थापना से पहले इस स्कीम को अपना चुके थे। इन राज्यों में शामिल हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख जिले, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली।