बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम वर्चुअल कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ इस कैबिनेट मीटिंग में 21 महत्वपूर्ण एजेंटों को मंजूरी मिली. इस कैबिनेट बैठक में बिहार कैबिनेट की बैठक में तीन नये विश्वविद्यालय गठन की मंजूरी मिली. साथ ही इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल विश्वविद्यालय की मंजूरी दी गई. बिहार सरकार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और डीडीसी के अधिकार में कटौती करने का भी निर्णय लिया. इस कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सजायाफ्ता कैदियों की सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ने का निर्णय लिया है.
बीडीओ और डीडीसी के अधिकार में कटौती को लेकर बिहार सरकार ने निर्णय लिया है. कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी य़ा उप सचिव स्तर के अधिकारियों को अधिकार मिला है. हर विधानसभा क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा. इसके लिए भी सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान मंजूरी दे दी.
नीतीश कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए सजा काट रहे वैसे सजायाफ्ता कैदी जिनकी सजा अब 1-4 महीना शेष रह गई है उन्हें रिहा करने का निर्णय लिया जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. राज्य के जिलों में कोरोना को ध्यान में रखते हुए बचाव के लिए जनकीर्णिता की समस्या को कम करने हेतु सजावार बंदियों को परिहार का लाभ देकर कारा मुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया है.
डीएफसीसीआईएल परियोजना निर्माण हेतु औरंगाबाद में 7 व 2 एकड़ गैरमजरूआ जमीन को डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन रेल मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है. स्वास्थ्य केंद्र सेमापुर बरारी कटिहार के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बिंदेश्वरी प्रसाद साहू बर्खास्त किया गया.
इस कैबिनेट बैठक में तीन विश्वविद्यालयों को मंजूरी की गई बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन नियमावली 2021 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई है. सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई है इसके साथ ही 1 अप्रैल 2020 से सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मियों के संविदा नियोजन की स्वीकृति दी गयी.