सहारा इंडिया ( Sahara India ) में अगर आप का भी पैसा फंसा हुआ है, तो आपके लिए जरूरी खबर है। लोकसभा में सरकार ने यह जानकारी दी है। मालूम हो कि सहारा इंडिया में बड़ी संख्या में लोगों का करोड़ों रुपया अटका हुआ है। सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी कि सहारा ग्रुप की अलग-अलग इकाइयों में लगभग 13 करोड़ निवेशकों के कुल 1.12 लाख करोड़ रुपए अटके हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने सदन में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सहारा ( Sahara India ) के मामले में शीर्ष न्यायालय के द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति बी एन अग्रवाल के सुझाव के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( SEBI ) ने निवेशकों को विज्ञापन के जरिए जानकारी दी है कि पैसे रिटर्न देने के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है। सहारा ( Sahara India ) की कई इकाइयों में लगभग 13 करोड़ इन्वेस्टर्स के 1.12 लाख करोड़ रुपए अटके हुए हैं।
बता दे कि सेबी ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियां सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. और सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लि.के साथ ही सुब्रत रॉय ( Subrata Roy ) और तीन अन्य पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माना 2008 तथा 2009 में ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने में नियमों का उल्लंघन करने को लेकर लगाया गया है। इस साल सहारा इंडिया ( Sahara India ) कि निवेशक देश के विभिन्न जगहों पर अपने पैसे के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन भी किए।
देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 30 अगस्त 2012 को आदेश दिया जिसके बाद सहारा इंडिया ( Sahara India ) ने निवेशकों से डिपाजिट की गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के जगह पर 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ अकाउंट में 15,503.69 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं। वित्त राज्य मंत्री ने यह जानकारी दी कि सेबी को 81.70 करोड़ रुपए की टोटल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट अथवा पास बुक से जुड़े 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से सेबी ने 138.07 करोड़ रुपए की टोटल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट यानी पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्डहोल्डर्स को वापिस किया।