बिहार में नया उद्योग लगाने पर सरकार देगी 10 से 50 लाख तक कर्ज, जानिए पूरी योजना।

गया के गांधी मैदान में लगे खादी मेले में नए उद्यमियों को सरकारी योजनाओं के संदर्भ में जानकारी देने के लिए जिला उद्योग केंद्र के तत्वाधान कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें पीएम रोजगार सृजन प्रोग्राम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन स्कीम के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंकों के द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने हेतु 50 लाख रुपये तक की सहयोग दी जाती है, वहीं सर्विस सेक्टर के प्लांट के लिए 20 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद का प्रावधान है।

बता दें कि 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए किसी तरह के कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों एरिया में लगायी जानेवाले प्लांट के लिए इस योजना के अन्तर्गत अनुदान का प्रावधान किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुदान की दर विभिन्न है, जो अधिकतम 35 फीसदी तक है। उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा केंद्रीय स्तर पर यह प्रोग्राम चलाया जाता है और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से लाभुकों के प्रतिवेदन को बैंकों के पास को भेजा जाता है। अलग-अलग प्रस्तावों की जांच बैंकों के द्वारा होती है और उनके द्वारा ही कर्ज की मंजूरी होती है। फिर अनुदान का लाभ उद्यमियों को मिलता है।

सैकड़ों लोग खादी मेले में आए और उन्होंने बिहार के अलग-अलग जिलों के खादी कपड़ों को देखा। भागलपुर का सिल्क और मधुबनी के खाली लोगों को खूब अच्छा लगा। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा निर्मित आचार की खूब डिमांड रही। 31 दिसंबर तक उद्योग मेला गांधी मैदान गया में चलने वाला है।

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