केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए मंगलवार को बजट पूर्व ज्ञापन दिया गया। सौंपे गए बजट पूर्व ज्ञापन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज देने की डिमांड के साथ ही प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु उत्तर बिहार को गैस पाइपलाइन से जोड़ने का मंतव्य है। चैंबर के द्वारा रेलवे के द्वारा रेल टिकट में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले रियायत को फिर से बहाल करने की मांग पर बल दिया गया है।
ज्ञापन में प्रदेश के त्वरित वित्तीय विकास से संबंधित अनेक सुझाव मिले हैं। चैंबर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश को फ्रेट इक्वलाइजेशन तथा खनिज पर रॉयल्टी, सूबे में बार-बार बाढ़, राज्य का तीन मर्तबा बंटवारा के बाद उपयुक्त मुआवजा नहीं मिलना, खरीद और मूल्य नीतियों ने बिहार में अधिशेष अनाज उत्पादन पर बल नहीं देने एवं प्रबंधन/तकनीकी कौशल विकास में उत्कृष्ट केन्द्रों के अभाव के वजह से बिहार को काफी क्षति हुआ है।
इस वजह से निवेश को आकर्षित करने और दूसरे प्रदेशों से प्रतिस्पर्धा करने में राज्य सक्षम नहीं हो रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र की पॉलिसी के पैटर्न पर बिहार के लिए एक नीति पैकेज का ऐलान किया जाना चाहिए।