बिहार में अतिक्रमण हटाने के लिए एक बार फिर से बड़ा बुलडोजर अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान की जद में बड़े दुकान हो, या मकान सभी को ध्वस्त किया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को इस पूरे अभियान की समीक्षा बैठक किया और इस दौरान अतिक्रमण करने वालों के लिए राहत की बात सरकार ने कही है।
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है, जिसके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह जमीन नहीं है, तो सरकार उसे रहने के लिए जमीन देगी। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस अभियान को चलाया जाएगा। इसके तहत जलस्रोतों पर कब्जा कर निर्माण किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।
अतिक्रमण हटाओ मुहिम में जिनके भी घर खाली कराए तथा उनके पास रहने का कोई अन्य ठिकाना नहीं है तो सरकार के द्वारा उन्हें जमीन मिलेगी। मुख्य सचिव के स्तर पर हुई मीटिंग में अभियान का नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग के अलावा कई विभागों के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव के साथ ही डीएम वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े रहे।
ग्रामीण विकास विभाग ने बैठक के दौरान बताया कि इस मुहिम को 2022 के जगह पर तीन साल का अवधि विस्तार दिया गया है। अब जल-जीवन-हरियाली मुहिम 2025 तक चलेगा। ग्रामीण विकास के अफसर ने मुख्य सचिव को जानकारी दी कि इस मुहिम के तहत जिन जल स्रोतों आहर और पईन वगैरह पर अतिक्रमण है उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने का काम प्राथमिकता से चल रहा है। अब तक 427 सरकारी प्लाट अतिक्रमण की जद में हैं।
सरकार के द्वारा बताया गया है कि अब तक लगभग 15 सौ जगहों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। 427 कारखाना जो सरकारी हैं, वह अभी अतिक्रमण की जद में हैं। मुख्य सचिव ने तमाम जिलाधिकारियों को आदेश दिए कि जिन सरकारी प्लांट पर अतिक्रमण पहचान हो गई है उन्हें जल्द से जल्द खाली कराएं।