तीन महीने की बंदी के बाद बीते महीने बालू खनन शुरू हुआ था और अब राज्य में बालू का संकट हो सकता है। फिलहाल प्रदेश में बालू खनन का काम बिहार राज्य खाना निगम के अधीन है। 25 दिसंबर को यह अवधि समाप्त हो जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हरा के द्वारा प्रेषित पत्र में अलग-अलग विभागों को यह सूचना दी गई है। लेटर में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में 26 सितंबर को अपील की सुनवाई हुई थी। जिसमें पारित अंतरिम आदेश के संदर्भ में निगम को 25 दिसंबर तक बालू खनन की परमिशन दी गई थी।
बालू खनन में होने वाली भावी परेशानियों के मद्देनजर अपर मुख्य सचिव ने विभागों को आवश्यकता के अनुरूप बालू स्टॉक कर लेने को कहा है जिससे निर्माण कार्य पर प्रभाव ना पड़े। बता दें कि 3 महीने तक बालू बंद रहने के पश्चात पिछले महीने ही खनन प्रारंभ हुआ था। रोक की सूचना के इस लेटर से निर्माण से संबंधित तमाम विभाग और ठेकेदारों में खलबली मच गई है।
जिलों में लगातार बालू घाटों की नीलामी हो रही है और यह जल्द पूरी होगी मगर पुनः द्वारा खनन शुरू होने में वक्त लगेगा। न्यायालय ने नीलामी से पहले स्टेट इन्वायरमेंटल एसेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरण मंजूरी जरूर कर दी है। जिन विभागों को अलर्ट किया गया है उनमें पथ निर्माण, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास विभाग, लाेक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भवन निर्माण विभाग।