बिहार की 5153 करोड़ लागत वाली 9 महत्वपूर्ण सड़क एवं एक ब्रिज निर्माण के लिए राज्य सरकार ने एशिया डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेने का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिया था जिस पर स्वीकृति मिल गई है। प्रदेश सरकार 462 किमी लंबी सड़क और एक ब्रिज निर्माण के लिए एडीबी से कर्ज लेगी। पिछले 15 वर्षो में राज्य सरकार एडीबी से लंबे वक्त के लिए राशि लेकर प्रदेश की अधिसंख्य स्टेट हाईवे को टूलेन बना रही है।
अब इन 10 प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट (बीएसएचपी)-4 नाम दिया गया है। इसके पूर्व बीएसएचपी-1 के 9 सड़क परियोजनाएं 842 किलोमीटर लंबी, बीएसएचपी-2 के तहत 9 सड़क परियोजनाएं 629 किलोमीटर और बीएसएचपी-3 के तहत 500 किमी लंबी 11 स्टेट हाइवे परियोजनाएं एडीबी से साफ्ट कर्ज लेकर बनाया जा चुका है।
इन नई 10 परियोजनाओं से भोजपुर, सीतामढ़ी, छपरा, सीवान, मधुबनी, बांका, सुपौल, अररिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा और गया जिला के विकास का रास्ता क्लियर होगा। जिले के दुरस्त लोगों के लिए आवाजाही सुलभ होगा। राजधानी पटना आने में दूरी के साथ ही समय कम लगेगा। केन्द्रीय मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से मंजूर होते ही एडीबी से कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।