3-6 लाख तक है सालाना आमदनी तो बिहार के इस शहर में सरकार देगी मकान, ये है प्रक्रिया

शहरी आवासहीनों को आशियाना देने के मकसद से महानगरों के तरह ही अब भागलपुर नगर निगम में कवायद शुरू हो गई है। इनकम ग्रुप के लोगों के लिए एलआईजी फ्लैट के तरह उन्हें अपना आशियाना बनाने के लिए भागलपुर में करीब आधा एकड़ सरकारी जमीन की तलाश जिला प्रशासन को है। ऐसे जमीन फिलहाल भागलपुर में नहीं मिल पाने के वजह से नाथनगर और जगदीशपुर के प्रखंड अधिकारियों को से जमीन तलाश करने के लिए आदेश दिया जा चुका है।

जमीन की तलाश खत्म होने के बाद मल्टीस्टोरी की इमारतें बनने का काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अफॉर्डेबल हाउसिंग के लिए किफायती घर बनाई जाएगी। वैसे लोगों को घर उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास न भूमि है ना उनका अपना घर लेकिन इस तरह के मकान लेने के लिए पैसा खर्च करने में सक्षम है।

बता दें कि लगभग 43 हज़ार 560 वर्गफीट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। जिसमें खेल ग्राउंड, कम्युनिटी हॉल, कार पार्किंग, मिनी हॉस्पिटल, चिल्ड्रेन पार्क और मिनी मार्केट का भी निर्माण होगा। इस तरह के मकान देने के लिये कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं। इन प्रावधानों में लगभग पांच साल से अधिक समय से रह रहे हों, शहर में उनका कोई जमीन या मकान नहीं हो और जिसकी आमदनी तीन लाख से 6 लाख के बीच हो। ऐसे मकान लेने की चाहत रखने वाले लोगों को लॉटरी सिस्टम के जरिए मकान आवंटित किया जाएगा। इस तरह के मकान को आवंटित करने लिये आवंटियों के चयन के लिये सर्वे का भी काम होगा।