बिहार में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 10 लाख युवाओं को रोजगार और 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के वायदे पर तेजी से विचार किया जा रहा है। सीएम के आदेश पर शिक्षा विभाग ने नवंबर महीने में दो लाख 257 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षकों के 80,257 तथा उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के एक लाख 20 हजार पद शामिल हैं।
वित्त विभाग ने शिक्षकों के नए पदों पर बहाली के लिए स्वीकृति दे दी है। कहां जा रहा है कि नए शिक्षकों के सैलरी पर प्रतिवर्ष 5663 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें प्रारंभिक शिक्षकों के तन्खवाह के 2,207 करोड़ जबकि 3,456 करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के सम्मिलित हैं। फिलहाल प्रदेश में छठे चरण की शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रियाधीन है।
शिक्षा विभाग ने सातवें चरण की शिक्षक बहाली की समय-सारणी को अंतिम रूप दिया है। शिक्षक नियोजन की अधिसूचना 15 नवंबर तक प्रस्तावित है। विभाग ने शिक्षक बहाली के अतिरिक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 28,080 लैब असिस्टेंट के पद सृजन का प्रस्ताव बनाया है।
इसी तरह 10 हजार विशेष प्रारंभिक टीचरों और 7,307 कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजन की तैयारी है। जिस पर वित्त विभाग से परमिशन ली जाएगी। इसके बाद सृजित पदों का अनुमोदन मंत्रिमंडल में संबंधित लिया जाएगा। तब अगले वर्ष सृजित पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह बताते हैं कि बिहार में सातवें चरण के अंतर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के दो लाख पदों पर बहाली नवंबर में शुरू होगी। पहले माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी। नये सेशन से पहले 31 मार्च तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देकर योगदान कराया जाएगा। अप्रैल में प्रारंभिक टीचरों के पदों पर नियोजन शुरू होगा। अगस्त तक चयनित उम्मीदवारों की बहाली होगी। फिलहाल शिक्षक नियोजन के लिए नियमावली में बदलाव किया जा रहा है।