इस वर्ष बिहार के तीन हजार पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा। इन दिनों 32 सौ पंचायतों में इसका निर्माण जारी है। दोनों को मिला देने पर साल के आखिर तक छह हजार से ज्यादा पंचायतों के सरकार भवन में पूरी तरह बन कर तैयार हो जाएगा।
बिहार विधानसभा में सोमवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की। वे बिहार विनियोग विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे। इस विधेयक के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सात अरब आठ सौ 94 करोड़ रुपये की निकासी होगी।
सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी जमीन के कमी के अभाव में पंचायत सरकार भवन का निर्माण प्रभावित होगा। संबंधित जिले के डीएम को जमीन चयन के लिए अधिकृत कर दिया गया है। भवन में ग्रामीणों को सरकार अधिसंख्य ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनके लिए उन्हें प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता था।
उन्होंने कहा कि गांव के विकास और महिला सशक्तिकरण के मुख्यमंत्री नीतीश पक्षधर है। साल 2016 से अब तक ग्रामीण विकास पर 25 हजार करोड़ खर्च हो चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार की सहमति से पंचायतों में कार्यपालक सहायक के पद पर एक के बदले दो को नियुक्त किया जाएगा। मंत्री चौधरी ने सदन में जानकारी दी कि नाली-गली से वंचित घरों का सर्वेक्षण का काम जारी है। विभाग की कोशिश है कि कोई घर संपर्क पथ, पेयजल और पक्की नाली की सुविधा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने बताया कि सूबे में 14 लाख से अधिक सोलर लाइट लगाने का प्लान है।
मुक्तिधाम मौर्य सम्राट अशोक भवन के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए चौधरी ने कहा कि सीएम के पहल पर त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। उन्होंने सदन को बताया कि सूबे के पंचायत चुनाव में पहली दफा ईवीएम और बायोमैट्रिक सिस्टम को लागू किया गया। दूसरे राज्य इसका नकल कर रहे हैं।