बिहार के प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ रहे राज्य के दो लाख विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। बीते दिनों ही मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि कैसे भारत सरकार के आदेश के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश जारी नहीं होने की वजह से आईआईटी छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला है। सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश के प्राइवेट आईटीआई संस्थान में पढ़ रहे दो लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया है।
गजेंद्र मिश्रा (संयुक्त सचिव, विभाग) ने आदेश जारी कर कहा है कि भारत सरकार ने आईटीआई के गैर इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए सालाना प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित किया है। इसके तहत इंजीनियरिंग ट्रेड के विद्यार्थियों को 26 हजार रुपए जबकि गैर इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 21,200 रुपए निर्धारित किया गया है। साल 2024 से 5 प्रतिशत की दर से हर साल एक समान बढ़ोतरी अनुमान होगी। पाच वर्ष के बाद ट्रेनिंग महानिदेशालय के द्वारा शुल्क संरचना का समीक्षा किया जाएगा।
सरकार का यह फरमान जारी होते ही राज्य के सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ रहे छात्रों को सेशन 2022-23 में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही निजी आईटीआई में पढ़ रहे दो लाख छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप का लाभ मिलने लगेगा। नीतीश सरकार ने इंजीनियरिंग ट्रेड में पढ़ रहे विद्यार्थियों को 10,400 रुपए जबकि गैर इंजीनियरिंग छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 8480 रूपए देगी। भुगतान की बाकी रकम छात्रवृत्ति के रूप में भारत सरकार वहन करेगी।