पटना मेट्रो परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी करते हुए इसके खर्च के लिए भी स्वीकृति दे दी है। मुआवजे के लिए मंजूरी राशि को बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के बैंक खाते में स्थानांतरण कर दिया गया है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को यह राशि (बुडा) उपलब्ध कराएगी। नगर विकास आवास विभाग के विशेष सचिव सतीश कुमार सिंह ने राशि आवंटित की जानकारी महालेखाकर को भी दे दी है। बता दें कि मेट्रो परियोजना के लिए लगभग 76 एकड़ भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। भूमि अधिग्रहण की नोटिस वाले जारी की जा चुकी है। अभी किसानों से दावा-आपत्ति लेने का काम हो रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो भूमि अधिग्रहण के लिए तकरीबन 726 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है। राज्य सरकार के स्तर से मेट्रो के भू-अर्जन के लिए राशि वहन की जानी है। जिला प्रशासन के अधिकारियों की माने तो किसानों से दावा-आपत्ति लेने के बाद अगले साल के शुरूआत यानी जनवरी से ही मुआवजा वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। काम पूरा होते ही पटना मेट्रो को 76 एकड़ भूमि हस्तांतरित किया जाएगा। बता दें कि पटना मेट्रो के स्टेशनों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण भी होना है। इसके लिए सरकारी व निजी जमीन को भी चिन्हित कर लिया गया है।
बता दें कि पटना मेट्रो स्टेशन भूमि अधिग्रहण के लिए अलग से राशि खर्च होनी है। स्टेशन निर्माण के लिए जो भूमि अधिग्रहण होना है वह पटना सिटी अंचल के रानीपुर मौजा और पहाड़ी मौजा की है। 23 अक्टूबर को पटना जिला प्रशासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी। आपत्ति 60 दिनों में मांगी गई थी। आपत्ति दर्ज कराने का समय अगले सप्ताह समाप्त हो रहा है। उसके बाद भू अर्जन की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि 13 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च कर पटना मेट्रो स्टेशन का निर्माण होना है।